पनवेलमध्ये तीव्र पाणीटंचाई; नव्या बांधकामांना स्थगितीची नगरसेवक रामदास शेवाळे यांची मागणी
पनवेलमध्ये तीव्र पाणीटंचाई; नव्या बांधकामांना स्थगितीची मागणी
नगरसेवक रामदास शेवाळे यांचे आयुक्तांना पत्र; नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ
पनवेल (प्रतिनिधी) :पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या समस्येमुळे नागरिकांची चिंता अधिकच वाढली असून शहरातील अनेक भागांमध्ये अपुरा व अनियमित पाणीपुरवठा होत असल्याने संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कळंबोली, नवीन पनवेल, कामोठे, खारघर, तळोजा आणि नावडे या प्रमुख नोड्समध्ये गेल्या काही दिवसांपासून पाण्याचा तीव्र तुटवडा जाणवत आहे. काही भागांमध्ये पाणीपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाल्याचे चित्र आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे नगरसेवक रामदास शेवाळे यांनी नागरिकांच्या वतीने पनवेल महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन देत, पाणीपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत नव्या बांधकामांना बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
पनवेल परिसरात वेगाने वाढणारी लोकसंख्या आणि त्यानुसार न वाढलेली जलस्रोत व वितरण व्यवस्था यामुळे ही समस्या गंभीर बनली आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) तसेच सिडको यांच्याकडून अपेक्षित प्रमाणात पाणीपुरवठा होत नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच परिस्थिती बिकट झाली असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तांत्रिक कारणांसाठी वारंवार घेतले जाणारे शटडाउन यामुळे आधीच अपुऱ्या असलेल्या पाणीपुरवठ्यावर अधिक ताण येत आहे. शटडाउनदरम्यान अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहतो, तर इतर वेळी कमी दाबाने पाणी येत असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
विशेषतः कळंबोली परिसरात परिस्थिती अधिक चिंताजनक बनली आहे. अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पाणीच उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. काही ठिकाणी केवळ मर्यादित वेळेस पाणी येते, तर अनेक इमारतींमध्ये वरच्या मजल्यांपर्यंत पाणी पोहोचत नाही. कामोठे, खारघर आणि तळोजा परिसरातही अशाच तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत.
शेवाळे यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी सिडकोकडे असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पनवेल महानगरपालिकेने केवळ निरीक्षकाची भूमिका न बजावता या प्रश्नात सक्रिय हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. शहरात नव्या निवासी प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात असताना विद्यमान नागरिकांनाच मूलभूत गरज असलेले पाणी मिळत नसल्याने नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
जोपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाही किंवा दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्यात येत नाहीत, तोपर्यंत नव्या बांधकामांना परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र देणे थांबवावे, अशी ठाम मागणी रामदास शेवाळे यांनी केली आहे. तसेच महापालिकेने सिडको आणि संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
संपादक : नितीन जाधव
